एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चहरूमा विकसित मुलुकहरूको दबदबा कायम रहँदा विकासशील राष्ट्रहरूको हित ओझेलमा परिरहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ दिल्लीले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’ (विश्व दक्षिण) को मुख्य संवाहकका रूपमा अगाडि बढाएको छ। हालैका महिनाहरूमा भारतले स्वास्थ्य सेवा, प्रविधि, पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक ऐक्यबद्धताका क्षेत्रमा चालेका रणनीतिक कदमहरूले यस वैश्विक प्रयासलाई थप प्रमाणित गरेका छन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले विशेष गरी एशिया र अफ्रिकाका विकासशील देशहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। सुलभ मूल्यमा भरपर्दो औषधि उत्पादन गर्ने र संकटका बेला अन्य मुलुकलाई मानवीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भारतीय नीति नै अहिले विश्व दक्षिणको नेतृत्व लिने बलियो आधार बनेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साना देशहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब सिर्जना गरेको छ।

भौगोलिक र ऐतिहासिक रूपमा असंलग्नता तथा बहुपक्षीयताको हिमायती रहँदै आएको नेपालका लागि यो राजनीतिक परिवर्तन निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ। यदि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकासशील राष्ट्रहरूको साझा एजेन्डालाई दृढतापूर्वक स्थापित गर्न सक्यो भने, नेपाल जस्ता सीमित अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूले पनि त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ उठाउन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

यो नयाँ क्षेत्रीय परिवेश विकास भइरहँदा अन्य छिमेकी देशहरूको उपस्थिति भने फरक ढंगले हेरिएको छ। चीनले विकासशील मुलुकहरूको साझेदार बन्ने प्रयास जारी राखे पनि उसको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सँग जोडिएका ऋण र रणनीतिक पूर्वाधारका विवादले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। अर्कोतर्फ, पाकिस्तान आफ्नै देशको आर्थिक मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावहीन जस्तै बनेको छ र ऊ अहिले आर्थिक सुधारको कठिन मोडमा संघर्षरत छ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थामा प्रतिनिधित्वको प्रश्न पेचिलो बन्दै जाँदा भारतको यो अग्रसरताले विश्व दक्षिणका मुलुकहरूका लागि नयाँ दिशा निर्देश गर्ने संकेत गरेको छ। आगामी दिनमा यस क्षेत्रको दिगो विकास र साझा हित प्रवर्द्धनमा यो पहल कत्तिको व्यावहारिक साबित हुन्छ भन्ने कुराले नै भविष्यको वैश्विक राजनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ।